ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ  ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 3,488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਅੱਪਰ ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਤਕਸਿੰਗ, ਮਾਜਾ, ਗੇਲਿਮੋ ਅਤੇ ਅਸਫੀਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ‘ਨੋ ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ’ ਮੰਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੀਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਪੂਰੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਂਗਜੂ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 1959 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਗਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਭੂਮੀਗਤ ਬੰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ’ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।