ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਘਾਰ
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ) ਵਰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ—ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੋਟਰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਸੱਤਾ-ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਛੇੜਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਸਲ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ 'ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਧਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ' ਕੱਢਣਾ ਇਸੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਕਾਕਰੋਚ' ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੰਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਸ ਹਮਲਾਵਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੀ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ 'ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ' ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਧਿਰ 'ਤੇ 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ' ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ਼ੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਦਾਗ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਦੇ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ', ਕਦੇ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ', ਕਦੇ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ', 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ' ਜਾਂ 'ਚੀਨ ਪੱਖੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਜੀਦਾ, ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਬਦਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Comments (0)