ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉਪਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ?

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਥਾਪੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਅਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।|

 ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਰੀਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1979-80 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਮਰਹੂਮ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਵਰ ਮਰਹੂਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਹ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ ।ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।

 ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੰਘ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਪਨਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਨਰ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਈਅਦ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਰੀਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ, 6 ਬੀ, 6ਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਸੋ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ