ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਮਾਲੀਨ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟੀਆਂ ਅੱਖਾ

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗੰਧਲਾਪਣ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਣ ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰੀ  ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧਾਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ‘ਲਾ ਨੀਨਾ’ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਾ ਨੀਨਾ’ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ–ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਧਰ 1,000 ਫ਼ੁਟ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਂਟਰੀਫ਼ਿਊਗਲ ਪੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 55 ਫ਼ੁਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ 100 ਫ਼ੁਟ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1,654.8 ਫ਼ੁਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1600.2 ਫ਼ੁਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,720.3 ਫ਼ੁਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 1,617.7 ਫ਼ੁਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ 59 ਫ਼ੁਟ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਣ–ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪਣੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣਾ ਅਪਣੇ–ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਧਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇੰਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਪਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਤਦ ਬਹੁਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਹਲਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਮਰਸੀਬਲਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ–ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 1996 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 57 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਨਾਸਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ’ (ਗਰੇਸ) ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਐਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਸੰਖੀਆ, ਸਿਲੇਨੀਅਮ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਨਿਕਲ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ  ਮਾਰੂਥਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।