ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ?

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ 650 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 412 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਬੰਧ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ?

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ।ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਫਟੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਕਸ਼ਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਨਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਵੱਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”