ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ 'ਨਮੋਸ਼ੀ'

ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ 'ਨਮੋਸ਼ੀ'

ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ 'ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ' ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਖਿੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਵੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1920 ਈ: ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ 'ਮਹੰਤਾਂ' ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਦੁਰਾਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ: (1) ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ (2) ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ (3) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 1950ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧ ਗਈ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ: ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੱਥ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਈ. ਤੱਕ (ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 'ਸੁਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ' ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਲਤਾਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਘੜਮੱਸ ਪੂਰੀ 'ਦਲਦਲ' ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਪੰਥ ਵਿਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 1973 ਈ: ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਨਿਘਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਨ। ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ: ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ।

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1925 ਈ: ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1926 ਈ: ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ। 2026 ਈ. ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦਿਨ 'ਪੰਥਕ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਸਖ਼ਤ' ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੱਖ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲੀਮੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ 'ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ' ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੁਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 'ਮਿਹਰ' ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਸ. ਬ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਿੜ ਜਾ ਮੱਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ/ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿੱਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ: ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅੱਖਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਛਲ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

-ਸਾਬਕਾ (ਪ੍ਰੋ) ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।