ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਉਲੰਪਿਕਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਫਦ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

* ਖਿਡਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ...

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼  

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)-ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ''2022 ਵਿੰਟਰ ਉਲੰਪਿਕਸ ਤੇ ਪੈਰਾਲਿੰਪਿਕਸ'' ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਫਦ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ 'ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਾਈਕਾਟ' ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਤਨਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਪਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕਸ ਤੇ ਪੈਰਾਲਿੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਫਦ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਮਰ ਉਲੰਪਿਕਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਉਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਯੂ ਐਸ ਉਲੰਪਿਕਸ ਤੇ ਪੈਰਾਲਿੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।