ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ.

  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ , ਕਿਹਾ- ਇਕਪਾਸੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ' ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ  ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਇਕ ਪਾਸੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ’। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ  ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।" ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿ ਇਕ 'ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ‘ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।'

                                                   'ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ'

ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ  ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਿਸ 'ਚ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ, ਥੈਰੀਸਾ ਵਿਲਰ, ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਸਾਬਕਾ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ, ਤਾਹਿਰ ਅਲੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਫੋਲ ਬਰਿਸਟੋਅ, ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪੈਟ ਮੈਕਫੈਡਨ, ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਨਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਲਾਇਲਾ ਮੌਰਨ, ਨਾਡੀਆ ਵਿਟੋਹਮ, ਜੌਹਨ ਮੈਕਡਾਨਲ, ਵਿਸ ਸਟੀਰਿੰਗ, ਐਡਮ ਹੈਲੋਵੇਅ, ਬਰੈਂਡਨ ਓ ਹਾਰਾ (ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ), ਸਟੀਫਨ ਕਿੰਨਨੌਕ (ਸ਼ੈਡੋ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਈਜ਼ਲ ਐਡਮ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਐਮ.ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਮ.ਪੀ. ਢੇਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਮ.ਪੀ. ਥੈਰੀਸਾ ਵਿਲਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨਾਈਜ਼ਲ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।