ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਤਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ 104 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 85 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੱਪਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। 

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ "ਅੱਤਵਾਦ" ਅਤੇ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਸਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ" ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨ ਦਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੱਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਯੂਐੱਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ 1948 ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮੋਕਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨੇ ਇਹ ਹੱਦ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

"ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਨਿੱਕਲਣਗੇ ਸਿੱਟੇ?
ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ "ਅੱਤਵਾਦੀ", "ਅੱਤਵਾਦ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ "ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ" ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਨਆਈਏ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਤਲ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ "ਅੱਤਵਾਦ" ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ