ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ‘ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਕਰੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (3 ਅਪ੍ਰੈਲ): ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸੋਮਵਾਰ (3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ (ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਅਮਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੰਤ ਨਾਥ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੈਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।