ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਨਰਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਕੰਮਕਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਕਥਿਤ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ‘ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ’ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Comments (0)