ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪੀ.ਚੇਨਗਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਪੋਂਡਿਚਰੀ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਐਮਪੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਂਚਲ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਗੲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।