ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ,ਜਥੇਦਾਰ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 'ਤਨਖਾਹ' (ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ) ਅਨੁਸਾਰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਉਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਯੋਗ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ । ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 2015 ਵਾਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2015 ਵਾਲੀ ਅੰਤਿ੍ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮੁਖ ਗਲ ਵਿਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ।

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਰਤਨ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ' ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਉਸਦੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਿਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਗੁਨਾਹ (ਅਪਰਾਧਾਂ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਠਹਿਰਾਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।