ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜ਼ਾਦੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਲਾਉਣ। 

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। 

ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "“ਖਾਲਿਸਤਾਨ #ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020” ਇਕ #ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ “ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020” ਦੀ #ਟੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ #ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋ ਬਗੈਰ “ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020” ਦੇ #ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਅੋਫੀਸ਼ਲ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ #ਭਗੋੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।"

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ