ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦੇ ਵਸ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਓਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਹਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਏਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ। 

ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਂਝ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ 65-70 ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਬਜੁਰਗ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆ ਹੋਇਆਂ, ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਓਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਵਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਓਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੇ।  

ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਨੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਆਲਮੀ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੀਅਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਜਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਵਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਸਟਡੀਜ਼), ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ(ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।