ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ  ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੁਦੇ   

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ-ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ-ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 6 ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ 1 ਮਈ, 1994 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂ ਸਨ। ਸ: ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕਨਫੈਡਰਲ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸੱਭਿਅਚਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਆਭ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਡਰਲ ਨਵ-ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।' ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕਨਫੈਡਰਲ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਹਿਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੰਥਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ ਵਲੋਂ ਏਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਤੜੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜੱਗ, ਈਮਾਨਦਾਰ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 1992 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਾਕਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸ: ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੇ ਪੰਥਕ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ 1980-84 ਵਿਚ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਿਰਜਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੌਲੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਪੜਚੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ, ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਆਦਿ ਸਦਕਾ ਸ: ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਲੀਵਰ ਹੁਣ ਸ: ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸ: ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 2027 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੂੰ 1991-92 ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਕੁਦਰਤਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖਧਾਰਕ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਸੂਬਾਈ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੱਖ-ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ?

ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ: ਮਾਨ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਬਦਲਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 2027 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨੀਤੀ-ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਹਮਦਰਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ

-ਮੁਖੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼,

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।

ਮੋ. 98725-91713