ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ

ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਾਰੀਆਗੰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 135 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਐੱਸਪੀ ਤ੍ਰਿਵੇਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਾਰੀਆਗੰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 35 ਪਛਾਤੇ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਲੇਮਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਹਿਰ ਮਦਨੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਲੇਮਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂਰੁਲ ਹੁੱਡਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਨੇ ਆਲਮ ਅਤੇ ਓਸਾਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐੱਨਜੀਓ ਅਲ ਫਲਾਹ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਾਰੀਆਗੰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਣੇ 19 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ’ ਭੇਜ ਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਕਾਸ਼ ਕੁਲਹਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।