ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ

ਜਿਵੇਂਕਿ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਰਾਜ" ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚਿਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ 'ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ' ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਮੌਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਬਿਲ' ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਕਸਸ਼ੀਰੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ 'ਬੰਦੀ' ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਉਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼" ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕਦੀ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਰ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇਕ "ਖ਼ਾਸ" ਪਹਿਚਾਣ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਥਾਈ ਹੋਂਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ "ਅੱਤਵਾਦ" ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਛਾਏ ਹੋਏ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼-ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ 'ਵਿਵਾਦਤ-ਖ਼ੇਤਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਕ ਸੁਯੋਗ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼-ਕਰਤਾ ਕਦੀ ਵੀ 'ਮੁਨਾਫ਼ਾ' ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖ਼ਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁਕਤੀ'ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਖ਼ੁਸ਼-ਫ਼ਹਿਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਅਖੰਡ-ਭਾਰਤ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼-ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਹਿਤ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤਤਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ 'ਇਤਿਹਾਸਕ' ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਦਾ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ 'ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣਗੀਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਅਨੁਆਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ' ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜਗਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ-ਦਰ, ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ 5.8% ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 7.2% ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 195 ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦਰਜ਼ਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਤਰ 1.25% ਹੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ-ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਬਿਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਮਸਨ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੋਨੀਕ ਵਿਲਾ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 20% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਤਰ 10% ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਵੈਦਿਕ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜਗਾਰ, ਔਰਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ‘ਅਦਭੁਤ’ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਖ਼ੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ 'ਖ਼ਾਸ-ਪਹਿਚਾਣ' ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੱਝ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਕੱਟੇਗਾ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ
ਸੰਪਰਕ: 94643-46677