ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕਣ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 

*ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਾਲ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ 

*ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਵਿਚ  ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੈਦ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 'ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਆਮ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।