ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 16,600 ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9,300 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 7,300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਅਸਲ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਲੋਕ  ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮਧ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 16594 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9291 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 7303 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 2566 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 2098, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 1956, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 1126, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 880 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 725 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ; 2008 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 630 ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 77% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 34% ਹੈ। 1991 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ’ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 0.47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 

ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 1972-73 ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 74 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1993-94 ਵਿਚ 64 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 54 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1972-73 ਵਿਚ 41 ਫੀਸਦੀ, 1993-94 ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਫਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ

ਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਔਸਤਨ 66,330 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਵਾਢੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਦਵਾ-ਇਲਾਜ, ਪੜਾਈ, ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵਲੋਂ ਵਗਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦਾ।                                                                                                                                                

        ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ  ਉਜਾੜੇ ਰੋਕਣ ਦਾ

 ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱੱਧੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।                                   

   ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।