ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ,ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਮਨੋਅਵਸਥਾ

ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਦਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ’ਚ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਤਹਿਤ 15 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ‘ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ’ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾ. ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਧਰਮ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਧਰਮ ਸੱਤਾ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਹੈ। 

ਤਾਜ਼ਾ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਹਰਿਆਣਾ ’ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰਕ, ਰੋਸੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1966 ’ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਦੀ ਮਦ 3) ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ‘ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)’ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ; ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਨਿਸਿੰਗ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 4000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਾਹੀ ਲਈ ਠੇਕੇ/ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਵਸਦੇ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੁੱਸੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ 2009 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 10 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 28 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਅਧੀਨ ‘ਚੱਠਾ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਠਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ‘ਚੱਠਾ ਕਮੇਟੀ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੱਠਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਹੁਡਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰਮ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਭਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭੋਜਨ, ਸੇਵਾ ਵਿਚੋਂ ਮੇਵਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ’ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹੰਤ ਆਪਣਾ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ? ਵੈਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ! ਸਰਾਪੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਡੇਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਮਨੋਅਵਸਥਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹਨ। ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੰਭਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਭਲਵਾਨ ਵਾਂਗੂੰ ਆਖਰੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ