ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ 

     ਮੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ

 *ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੁਚੇਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।

ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1882 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1880 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਅਮੀਰ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਆਮਦ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1882, ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਨਰੇਰੀ ਮੁਖੀ ਮਿਸਟਰ ਬਦਨ ਪੋਬਲ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਡਬਲਿਊ ਲਿਤਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਰ 1956 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ 550 ਏਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ? 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਪਰ  ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਡਟੀ। 

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਫੇਜ਼-8 ਮੁਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 

ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਈਆਂ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਪਰ  ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ  ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ  ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕਜੁਟ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।\

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਪਰ ਖੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।\ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਗੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |  

 ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ।ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਦਿਖਾਵੇ ।

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਹੰਗ ਸੰਪਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ । ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।