2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਤਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਤਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਭ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣਾਵੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ (ਸਪਿਲਟ ਵੋਟਿੰਗ) ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਓਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ 2024 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ-20 (ਵੀਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਗੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਸਾਲ (2023) 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਈ 'ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਪਰ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ? 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦਰਅਸਲ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜਿਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਿਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਛੜਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਣੀਆ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਸ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਤਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ