ਛੜੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਿਉਰ ਭਾਵੇਂ ਮੱਝ ਚੁੰਘ ਜੇ’ (ਬਜਟ 2022 ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ)

* ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ‘ਕੁਝ ਨਹੀਂ’!

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

2022 ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। 2022 ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 24x7 ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ... ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਬਣੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰੀਏ:

ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ (ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ) ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ। 1) ਪੀ. ਐੱਮ. ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ 2) ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ 3)ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ 4) ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ  

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਰਕਮ 98,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। The Economics Times ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਕਮ 2.99 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.07 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਆਵਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਰਕਮ 93, 224 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,04,278 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਕੇਵਲ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ one class ਤੋਂ one channel ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 0.23 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 305 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ‘ਕੁਝ ਨਹੀਂ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਕੁਝ ਨਹੀਂ’ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਵੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਵਿਟਰ ਉੱਤੇ #middleclass ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੀਮ ਵੀ ਬਣਾਏ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕੋਲ਼ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ‘ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ’ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਓਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਓਥੇ ਦੀ ਓਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ 5G ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ infrastructure ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ infrastructure ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਝੁੱਗੀ ਛੱਤਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

water.org ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ ਸ਼ੌਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੌਚ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦਾ ਇਹ  ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।  

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 24x7 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 2018-19 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕੱਟ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਠ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਦਿਉਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਛੜੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨੀ ਦੇਣੀ, ਦਿਉਰ ਭਾਵੇਂ ਮੱਝ ਚੁੰਘ ਜੇ’। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ‘ਸ਼ੌਕ ਬਹਰਾਇਚੀ’ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਅਰ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਰਬਾਦ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੋ ਬਸ ਏਕ ਹੀ ਉੱਲੂ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਪੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਜਾਮ-ਏ-ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਕਯਾ ਹੋਗਾ’। ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ।

ਅਰਸ਼