ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡਾ 

ਪੰਜਾਬ  ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡਾ 

 ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਪੁੁਰੇਵਾਲ 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ  ਹੈ ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਹੇ ।

 

ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ-2022 ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ।  ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਠ ਦਿਖਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ 1997 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਸਿਵਾਏ 2002-07 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ  ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਾਪੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ  ਬਾਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ) ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ)। 

 ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਘਾਰ , ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ , ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰੀ ਹੈ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਦੇ ਯੂਥ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਸਾਖ਼ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਡੰਗ ਨਾਲ ਥੋਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ, ਆਪ ਕਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਢ ਸਕੀ।

ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਮੱਲ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹ  ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਮੁਦੇ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੀਮਤ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਭਵਜਲ  ਵਿਚੋੋਂਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝੇ  ਹਨ।ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਣਗੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਸ ਨੇ ਚਰਚਿਤ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 2500 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ, 6ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, 'ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਅਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਡੇ ਪਧਰ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਣ ਜਾਮ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ ।ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਘੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ | ਉਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ । ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਸਹਿਮਤ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੀਫ ਵਿਹਪ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ । ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਰੇਕ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ  ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਹਿਮਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਣ ਏਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।