ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ’ ਕੀਤਾ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ

ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ                                                           

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸੇਫ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ।’’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। 1991 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ) ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।… ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ।’’

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1989-90 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1991 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ) ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁੱਪ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ (ਭਾਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ) ਹੋ; ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਵਿਚ  ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਣ ਫੈਲਿਆ ਕਾਲਾ ਪੀਲਿਆ 

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਵਿਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 800 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 148 ਕੈਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ -ਸੀ (ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ) ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੈਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ-C ਨਾਲ 148 ਕੈਦੀ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਿੰਜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ, ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਇਹ ਫੋਨ ਕੈਦੀਆਂ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਅਪਰਾਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਵਿਚ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰੋਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕੌਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਵਿਚ ਟੈਪ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।