ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ

     *ਯੋਗੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ 

    *ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਯੋਗੀ  ਵਿਰੁੱਧ , ਠਾਕੁਰਵਾਦ  ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ , ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼                   * ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ 'ਅੱਲਾਹ-ਹੂ-ਅਕਬਰ' ਅਤੇ 'ਹਰ-ਹਰ ਮਹਾਂਦੇਵ' ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਾਅਰੇ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ 2013 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ 

  ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

 ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਭੈ     

 ਕੀ 'ਐਂਟੀ-ਇਨਕਬੈਂਸੀ' ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਲਈ 'ਕਮਿਊਨਲ' ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੀ ਪਟੇਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੁਪਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 50 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਓਨਾ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਯਹੂਦੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਤਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।  ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੁਪਾਨੀ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (2017) ਰੁਪਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 'ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ' ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਰੁਪਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ (ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ, ਨੱਢਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਟਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਵੇ ਚੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੇਹਾਲ ਪਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਯੋਗੀ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਬਿਰਾਦਰੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਠਾਕੁਰ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਾਟਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਜਾਤੀਵਾਦ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ 'ਬਾਹੂਬਲੀ' ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ (ਜੋ ਯੋਗੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ) ਵੀ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਠਾਕੁਰਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਠਾਕੁਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਯੋਗੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੈ ਰੁਪਾਨੀ ਸਨ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 'ਅੱਲਾਹ-ਹੂ-ਅਕਬਰ' ਅਤੇ 'ਹਰ-ਹਰ ਮਹਾਂਦੇਵ' ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ 2013 ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨੁੱਕਰ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੰਗੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।