ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਟਰੇਨਿੰਗ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ‘ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦਾ 1.5% ਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਦ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 21.4 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ 71350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਕਿ੍ਰਸ਼ਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਸਤ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ 3.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ

ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਢਾਈ ਤਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ’ਤੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਖੱਬਲ ਘੜਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ, ਸਪਰੇਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਘਟਣਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਖ਼ਰਚੇ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮਦਨਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੰਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਘੰਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਤੋਂ 400 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 12% ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ’ਤੇ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਦਕਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 2017-18 ਵਿਚ 3013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 2202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 74878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 77753.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 2874.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ’ਚ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਮਿਲਾਵਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਰੂੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ 2025 ਤਕ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਟਰੇਨਿੰਗ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।                                                                                               

-ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ

-ਮੋਬਾਈਲ : 94179-71451.