ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵਿਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

*ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਜਲੰਧਰ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ  ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ’, ਚੈਪਟਰ 8, ‘ਖੇਤਰੀ ਇਛਾਵਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ‘ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ

ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ,1972 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀ।ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ), ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ,1972 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਰੰਭਤਾ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ, 1973 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

28 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੂਨ 1977 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ 'ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ' ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ।ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ,1982 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਏ ਸਨ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ 'ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ'

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ-

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 'ਮਨ-ਮੰਦਰ' ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 'ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ' ਹੈ।"

ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।"

ਇਹੀ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਤਾ ਅਖੀਰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ

ਇਹ ਮਤਾ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਜੌਰ, ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਆਦਿ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦਾ 'ਦੇਸ਼' ਨਾਮੀ ਇਲਾਕਾ…,"

"ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਗੂਹਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੋਹਾਨਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਰਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਰਸੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ…"

"ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।"ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਵਾਸ਼ਿਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਫੈਡਰਿਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕੇਵਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ, ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਤਾਰ ਡਾਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।"ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੇ।""ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅਸਰ ਤਹੱਫ਼ਜ਼ਾਰ(ਸੁਰਖਿਆ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।""ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ।"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਾ 'ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਦਰਾਸ (ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ।ਮਤੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਗਾਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਭੌ-ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਭੌ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ, ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਤਾ ਪੂਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਭੱਤੇ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।