ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ  ਕਾਰਣ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿਚ

*ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਪਰ *ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ

*ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ; ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ

*ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ 

*ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ  *ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਉਜਾੜਾ: ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ ਜ਼ੀਰਾ- ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ,ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਣ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਜਲੂਸ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਈਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਨਿਸਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝੇ ਨਹੀ ,ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਰਾਜ ਮਦ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਕਾਰਣ ਤੇ ਜੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ,ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹੇੜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਜ਼ੀਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੁਆਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ।ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ' ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਹਣ ਵਰਗਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।"   

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਜ਼ੀਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੇਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਅਪਣਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾ ਵੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੋਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ?                                ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਧਰਨੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕਾਰਣ ਸਹਿਮੇ ,ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ  ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੌਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਡ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 8 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 8 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।  ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।  ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਰਟਡ ਜਹਾਜ਼ ਭਜਾ ਲਵੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਹਾ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ।

ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 18 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।