ਪੰਜਾਬ ’ਚ 87 ਫੀਸਦੀ ਡਰੱਗਸ ਦੋਸ਼ੀ ਫ਼ਰਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ  ਤੁਰੰਤ  ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਸ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਐਕਟ ਇਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, 87 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹਨ।ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਅਭੇ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੱਤਕਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 225 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੁੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ’ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।