ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ: ਐੱਮ ਪੀ ਤਿਵਾੜੀ 

• ਉਹ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ  

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਿਊਯਾਰਕ/ਰੋਪੜ, 20 ਮਾਰਚ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ )—ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਐਮਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ, 2022 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ; ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ; ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ;  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ;  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ-97 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।