ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਜਲੰਧਰ:  ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਸਹਾਰੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ।ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ, ਸੀਟ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ।  ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹੰਨਾਨ ਮੁੱਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ (ਕੱਕਾ ਜੀ), ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਠ, ਝਾਂਸੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ, ਲਖਨਊ, ਬਨਾਰਸ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 55 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।