ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ (ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ) ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 14.06.2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024-25 (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025) ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ। ਇੱਕ 2022-23 ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 31.03.2022 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਨੰ:7.1 ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕੁੱਲ 36237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਦਰ 648 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਮੁਤਾਬਿਕ 36,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 36,237 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7,921 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ (22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ 6,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 42,067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4,202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ
ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰ:55 ਦੇ ਕੰਮ ਨੰ:(x}) 'ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1500-2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੁਡਗੀ ਤਾਪ ਘਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 500-1300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ 4.44 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.04 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਖਰਚਾ 23,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27,567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਨਾ 62 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਕੁਡਗੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 138 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 8 ਰੁਪਏ 51 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੁਡਗੀ ਤਾਪ ਘਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ ਲਾਸਿਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 44,239 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 653 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਪਿਛਲਾ 4,228 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 48,467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰ 715 ਪੈਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 62 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ।
ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 14,700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 12,000-12,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਗ 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ 2500-3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ 3ਗ੮੦੦ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੁਪਰਕ੍ਰੀਟੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਐਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਵੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
Comments (0)