ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1966 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।
Comments (0)