ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 26 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਮੋਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ 75,757 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 40,483 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੀਆਂ 761, ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਦੀਆਂ 2862, ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਦੀਆਂ 30,702 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ 6158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਜੋ 6427 ਡੇਲੀਵੇਜਿਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਈ’ਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।