ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਹੋਈ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਫੀਏ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਮੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੋਲੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਮੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਨਅਤ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 1.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।