ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਜਿਵੇਂ ਐਮ.ਪੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ) ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਿੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਵਖਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਢੌਂਗ ਰਚਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਢੋਂਗ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦਾ 9,674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਲਾਹਾਂ:
1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
3. ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
4. ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
5. ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
6. ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
 

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ