ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ 

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

ਸੰਨ-1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਸਨ, ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਛਲਾਵਾ ਜਾਂ ਭਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਹਿਤ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ। 
ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ। ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਧੀ (“reaty of 1ccession) ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਝੰਡਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ। ਇਹੋ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਧਾਰਾ-370 ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਨ 1954 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਓਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਜੀਫੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਰਸ ਹੈ। ਸੰਨ-1947 ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ (ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ), ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਗੌਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੰਹਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਗਵਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਗਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਏਜੰਡੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਬਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਅੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਖੋਹ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਪਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੋਕਰੂ ਵਾਂਗ ਰੜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।