ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਟੋਰਾਂਟੋ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਅਤੇ ੩੫-ਏ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲਾ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ" 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।