ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੋਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (PDAP) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਪੀਲ (PIL) ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਡੀਏਪੀ ਵੱਲੋਂ 8,257 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1984 ਅਤੇ 1995 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਪੀਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੀਆਂ 6,140 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1400 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਲ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ