ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਡੁਬੀ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ

  ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ

-ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ 78 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਪਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 9 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੜ੍ਹਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਮਿੱਥ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 15 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜਟ 912 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2021-22 ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਏ 1064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਮਸਾਂ .50 (ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਵੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਵਧਣ-ਘਟਣ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਮਿਸਲ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੰਗਤ-ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਜਾਗੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀਰਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਗੋਲਕ’ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਿਜਾਰਤੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕਲਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ 1997 ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਕਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।