14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ "ਲਖੀਮਪੁਰ ਨਿਆਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ"ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੋ ਲੱਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਨਾ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਟ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ।  ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ "ਲਖੀਮਪੁਰ ਨਿਆਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ" ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਨਾਰਨੌਂਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਂਸੀ ਵਿਖੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਜੀਂਦ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ।

10 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ - ਰਾਜ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 35 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 36 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।  ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 35 ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ 1961। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ "ਖੇਤੀ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ"।  ਰੱਦ ਬਿੱਲ 2021 ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ"।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।  ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।  ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ", ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਗੋਹਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਮੰਤਰੀ ਗੋਹਾਨਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਖੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਠਵਾਲ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।  ਮੋਰਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਠਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।  ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।  ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਜੂਰੀਆ ਤੋਂ ਨਿਘਾਸਣ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ "ਖੇਤ, ਖੇਤ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।  ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਪਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੋਲ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।  ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ।