ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਮਦਰਾਸ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕੇਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਨਰ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਅਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ' ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

25 ਦਸੰਬਰ, 2013 (ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦਿਵਸ) ਮੌਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ 6 *5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਡੀ ਸੇਨਤੀਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਨਰ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।