ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ  ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ

                   ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਅਭੈ ਦੂਬੇ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਜਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ੀਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੁਲਕ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੀ ਹੈ।' ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਝਿਜਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਢ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ।

ਪਲਸ਼ੀਕਰ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕਈ ਓਝਲ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਲਸ਼ੀਕਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਖੂਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਛਮ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਉਦੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਰਬਉੱਚ ਢੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆਂ-ਸਮਝਿਆਂ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਸ਼ੀਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਯੂਰਪਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਥਨ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਘਸੀਟ ਲੈਣ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਵਰਸ ਨੇ 1974 ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੋਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦਾਂ (ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚੀਲਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ) ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਨੂਸਿਮ੍ਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਭਾਗ ਵਿਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ 'ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 'ਸਦਾ ਕਾਲ' ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਇਸ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਵਰਸ ਦਾ 1974 ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਚਿੰਤਕਾਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੀ ਲੱਗਣ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਆਗਿਆਪਾਲਕ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਲਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਦਾਰਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਘ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਚਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਏਕਤਾਵਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਆਗਿਆ ਬਨਾਮ ਅਵੱਗਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ (ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ) ਫਸੀ ਸੀ।