ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਆਈਏ (NIA Act) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨਾਂ/ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਸਾਬਤ ਹੋਏ 'ਤੇ ਅਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਐਨਾ ਕੁ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 95% ਕੇਸ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਨੀ ਔਖੀ ਹੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।  

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮਨ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਓਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਨ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ