ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉਪਰ

ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉਪਰ

                                         ਭਾਜਪਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ                                     

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ 
                                                             
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਅੰਗ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹ ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਰਨ 1992 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਾ ਹੋਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੀ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਧਰ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੇ.ਸੀ. ਤਿਆਗੀ ਤਾਂ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਗੀ ਅੱਜ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਝਲਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਦੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਨੇ ਹੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ 'ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ' ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ। ਆਖਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਖੋਹ ਹੀ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਤਾਂ ਐਲਾਨੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਟਿਲ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ। ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ।
ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।