ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਹਾਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ 'ਹਨੀਮੂਨ' ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'ਕਾਂਟੀਨਿਊਟੀ' (ਨਿਰੰਤਰਤਾ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੱਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ (ਅਸਮਰਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨੀਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਹਾਰਤ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਬੱਟਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਟਰਮੀਨਲ-1 ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ 'ਲਾਰਸਨ ਅਤੇ ਟੂਬਰੋ' ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਗਰਭ-ਗ੍ਰਹਿ ਟਪਕਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਜਪੱਥ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਈ ਪੁਲਾਂ 'ਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਕੁਆਲਿਟੀ) 'ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ?

ਨੀਟ ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸੂਲੇਗੀ? ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ? ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2018 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ (ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ) ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਕਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਟਾਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਕਾਜ 'ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ' ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਗਹਿਰੇ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਜਿਹਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੀਤਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕ 'ਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਗਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਗਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੋਗੀ-ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਦੀ ਤੁਹਮਤ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਹੁੰਪਾਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ

ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।