ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ , ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੌਲ ਕਿਉਂ ਮਨਫੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ , ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੌਲ ਕਿਉਂ ਮਨਫੀ

49 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 49ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਬੋਧਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਇਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 49 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਧੂ ਦੰਡਵਤੇ, ਮਧੂ ਲਿਮੇ, ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮੀਸਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਮ ਧਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੜਬੜੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਾਇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 19 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਰੋਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਇਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 49ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ-ਅੱਧਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

 

ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ