ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ

*ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਣ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

 ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ

 ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ…

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ ਨੇ।ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ।